संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (sampuran gramin rojgar yojana)(S.G.R.Y)

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (S.G.R.Y) प्रारंभ – जवाहर ग्राम समृद्धि योजना(E.A.S) तथा समायोजित कर केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2002 को किया गया
उद्देश्य – ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाकर खाद सुरक्षा उपलब्ध करवाने के साथ ही स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण करना|
जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (jila daribi unmulan priyojana) (D.P.I.P)
प्रारंभ- 25 जुलाई , 2000 (विश्व बैंक के सहयोग से 7 जिलों के 42 विकास खंडों में संचालित ) की गई
उद्देश्य – राजस्थान के 7 जिलों के 42 ब्लॉकों के ग्रामीण गरीबों को गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जोड़कर उनकी क्षमताओं का विकास करके उनका सशक्तिकरण करना |
मगरा क्षेत्रीय विकास योजना (magra chetriya vikas yojana)
ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार (garamin chetro me shehari aadharbhut suvidhao ka vistar)
प्रारंभ – 15 अगस्त 2003 को घोषित
उद्देश्य- शहरों के समीप गांवो जिनकी आबादी 1लाख या कम है ,मैं शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर भौतिक एवं सामाजिक सुविधाओं के अंतर को कम करना राजस्थान के 33 जिलों में से 28 जिलों में 28 कस्बा को चयन किया गया तथा प्रथम चरण में राजस्थान के शाहपुर (भीलवाड़ा ) में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई जबकि फतह नगर (उदयपुर) व झालावाड़ की योजना को प्रस्तावित कर दिया गया
योजनांतर्गत कस्बों की 3 से 10 किमी तक की परिधि में आने वाले गांवों में शहरी आधारभूत सुविधाओ यथा परिवहन ,बिजली, टेलीकॉम, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा बाजार इत्यादि सात प्रमुख गतिविधियों का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है |
बायो गैस योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (bayo gess yojana, pradhanmantri karshi sichai yojana)
दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना (dindayal upadhyaya aadarsh garam yojana)
प्रारंभ वर्ष 2006-07
उद्देश्य –
आदर्श ग्राम का सपना साकार करने हेतु गांव के आर्थिक एवं सामाजिक विकास सहित समग्र विकास करना
इस योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 50 ग्राम वित्तीय चरण में 100 ग्रामों का चयन किया गया वर्तमान में यह योजना बंद कर दी गई है
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (pardhanmantri gramoday yojana) (PMGY)
-प्रारंभ – अप्रैल, 2000
उदेश्य–
केंद्र सरकार द्वारा 70% राशि ऋण के रूप में 30% राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई है
वित्त पोषण- ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए आवास की कमी को कम करवाना|
2.डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जनता जल योजना (dhang chetriya vikas karyakram, janta jal yojana)